निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में शुक्रवार को हुई मैग्नीफिसेंट एमपी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अहम घोषणा की। उन्होंने कहा- कोई भी निवेशक या उद्योगपति प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो जमीन लेते ही तुरंत कर दें। उन्हें मंजूरी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। उनकी स्वघोषणा ही मान्य होगी।
वह अपने प्रोजेक्ट में मास्टर प्लान, बिल्डिंग परमिशन नियम का पालन करते हुए काम करें और 3 साल में मंजूरियां ले लें। इसके बाद सरकार देखेगी कि उन्होंने प्रोजेक्ट में नियमों का पालन किया या नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि समिट इंदौर, भोपाल व अन्य शहरों में करने पर भी काम करेंगे, लेकिन पहले हमारा ध्यान सेक्टर वाइज मीटिंग करने पर है, ताकि उद्योगों की समस्याएं दूर की जा सकंे।
जितने निवेशकों से हमारी चर्चा हुई है, उन सभी को कहा है कि प्रोजेक्ट में 70 फीसदी रोजगार मप्र के लोगों को देना होगा। इसके लिए हम कानून भी ला रहे हैं। सीएम ने औद्योगिक मंदी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा कि मंदी सेंटीमेंट से होती है, मप्र में सेंटीमेंट अच्छे हैं, यहां पर मंदी नहीं है।
74 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर लगी मुहर : इससे पहले दोपहर में मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ वन टू वन बैठकों में प्रदेश में पांच महीने में 74 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, आईटी सेक्टर, सोलर व विंड एनर्जी, सीमेंट उत्पादन से जुड़े ग्रुप के 12 उद्योगपतियों से बात की और इस सेक्टर की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया।
